सुरेश यादव

अमेरिकास्थित एक प्राइभेट कम्पनीमा जागिर खाइरहेका चन्द्रकान्त (सिके) राउत स्वतन्त्र मधेश नामक अभियान लिएर एकाएक नेपाली राजनीतिमा परिचित भए ।

स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनको नाउँमा मधेशका जिल्लाहरुमा समर्थक बटुलेका उनले ६ वर्ष अगाडि एक टेलिभिजन अन्तरवार्तामा भनेका थिए, ‘नेपालमै रहेर मधेशको मुक्ति असम्भव कुरा हो ।

’ यसो भनिरहँदा उनको तर्क थियो, ‘मधेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन एक दुई पटक मात्र सम्झौता भएको हो र ? दर्जनौं होइन, सयौं पटक सम्झौता भयो मधेशका अधिकारवादी पक्ष र राज्य पक्षको बीचमा । तर, कार्यान्वयन कहिल्यै भएन । भविष्यमा हुने सम्भावना पनि छैन ।’

राउतले नेपालको राज्य पक्ष ‘दाता’ र मधेश ‘माग्ने’ हैसियतमा कायम रहेसम्म मधेशी नेताहरु मन्त्री पदमा त पुग्लान् तर, आफ्नै अधिकारको उपभोग गर्न भने सक्दैनन् भन्ने जिकिर उक्त अन्तरवार्तामा गरेका थिए ।

आफ्नो विचारलाई अझ प्रष्ट्याउन उनले भनेका थिए, ‘तपाईलाई आफ्नै खलियानको मियोमा हातखुट्टा बाँधेर राखिदिएपछि मालिक त हो तपाई तर, त्यो धानको उपभोग गर्न पाउनुहुन्न नि ! हो ।

त्यसैगरी हामीलाई आफ्नै भुगोलमा फिरंगीहरु (राज्य पक्षका नेता र कर्मचारीतन्त्र) ले बाँधेर राखिदिएका छन् । अनि यस्तो अवस्थामा कागजमा कलम लिएर सम्झौताको नाउँमा दुईचार शब्द लेख्दैमा हुन्छ त मधेशको मुक्ति ?’
६ वर्ष अगाडि यस्तो तर्क गर्ने सिके राउत यतिबेला नेपालमा राजनीतिक हैसियत त प्राप्त गरेका छन् तर, त्यो बुझाइ र विचारबाट धेरै टाढा पुगिसकेको बुझिन्छ ।

फिरंगीहरु (राउतको भाषा अनुसार) सँग उनको साँठगांठ बढेको छ । मित्रता जोडिएको छ । मित्रता जोडिनु सकारात्मक कुरा हो । तर, उनी कि त कमजोर बनेका छन् अथवा लाचार ।

कमजोर वा लाचार ? कसरी ? यी र यस्तै प्रश्न तपाइहरुको मनमा उब्जिरहेको होला । मधेशलाई नेपालबाट अलग्ग पारेर आफ्नै सम्राज्य कायम गर्ने अभियानमा लागेका राउतलाई राज्य विरुद्धको मुद्दामा थुनाभित्र राखेपछि तत्काल त्यो अभियान त्याग गर्नु उनको तत्कालिन बाध्यता थियो होला ।

हुन त विचार र मुद्दाको जन्म दिने व्यक्तित्व तत्काल पीडा भोग्नुपर्छ त्यसका लागि उनी तयार हुन नसक्नु एक किसिमको कमजोरी वा बाध्यता थियो । ठिकै छ

तर, अहिले आम निर्वाचनबाट नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिक हैसियत प्राप्त गरिसकेपछि आफ्नो मुद्दाको पक्षमा प्रष्ट अडानसम्म लिन नसक्नु के हो ? उनको मनमा पलाएको अत्यधिक लोभ ? या बाध्यता ? कि कुनै डर ? किन बोलेको विषयमा अड्न सकिरहेका छैनन् उनी ?
गएको मंसिर ४ मा भएको आम निर्वाचन राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीका लागि पहिलो निर्वाचन थियो ।

संयोगवश भनौं या राउतको मिहिनेतको फल । दलको रुपमा दशक पुरानो तर राजनीतिक मैदानमा अन्य दलको नेताको रुपमा दशकौदेखि अभ्यासरत नेतृत्वको कमाण्डमा रहेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) र पुर्व प्रधानमन्त्री नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी पार्टी (एसपा) जस्ता राजनीतिक दललाई पछि पार्दै जनमत पार्टी (जपा) ले राष्ट्रिय राजनीतिक दलको हैसियत बनाउन सफल भयो ।
तर, सायद यो हैसियत मात्र सरकारमा गइहाल्न पर्याप्त थिएन कि ! खैर । सिके राउत सरकारमा जानु र नजानु ठूलो कुरा होइन । सरकारी सुविधा स्वाद चाख्न हतार थियो होला । गए, पाए ।

सिके राउतको स्वभाव, कथनी र करनीमा निकै भिन्नता देखिन थालेको छ । एक वर्ष अगाडि जनताको काममा ढिलासुस्ती गरेको आरोपमा खानेपानी कार्यालयका एक जना इन्जिनियरलाई अर्धनग्न बनाएर सार्वजनिक स्थलमा कुटपिट गरेको जनमतले अर्को चर्चा पायो ।

आज त्यहीँ खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएको छ, जनमतले । अब खानेपानीको समस्या समाधान हुन्छ कि जनमतले पनि अन्य मन्त्रीहरु जस्तै तलब भत्ता खाएर चीत्त बुझाउने हो त्यो हेर्न बाँकी छ ।

यहाँ चर्चा गर्न खोजेको मुख्य कुरा के हो भने जनमतले संघीय सरकारमा उद्योग र कृषि गरी दुई वटा मन्त्रालय पाए मात्र सरकारमा जाने भन्यो । प्रधानमन्त्री पदमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल चयन भएपछि कुनै मन्त्रालयको टुंगो नलागेपनि बिना विभागीय मन्त्रीको रुपमा जनमत तयार भयो ।

सरकारले जनमतले मागेको दुई वटा मध्ये कुनै पनि नदिएर नाम मात्रको लागि खानेपानी मन्त्रालय दिने निर्णय भयो, जनमतले अपमान भयो भन्दै मन्त्रालयको पदभार ग्रहण गरेन । दुई हप्तासम्म सरकारले अर्को मन्त्रालय दिने संकेत नगरेपछि के कति कारणले अपमान सहेर पनि जनमतले त्यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्यो ?

मधेश प्रदेशमा पनि सामाजिक विकास र अर्थ मन्त्रालय जनमतको माग थियो । तत्काल एकमात्र मन्त्रालय दिए सामाजिक विकास जनमतको रोजाइ भयो । तर दिनेबेलामा त्यो दुवै भन्दा अलग कृषि मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइयो । जनमतले बिना कुनै शर्त त्यहाँ पदभार ग्रहण गरिसकेको छ ।

न संघमा न प्रदेशमा जनमतको कदर भयो । तर, पनि जनमत पार्टीले विवशता प्रकट ग¥यो । सिके राउत आजकल मौन जस्तै देखिन्छन् । यो सब के भइरहेको छ ? जनमत कमजोर कि लाचार ? जनमत पार्टीका आम कार्यकर्ताले हामी संचारकर्मीसँग सोध्न थालेको प्रश्न हो ।